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What is Women Reservation Bill: क्या है महिला आरक्षण बिल ? 2023

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Women Reservation Bill Details: पिछले कुछ समय पहले महिला रिजर्वेशन बिल चर्चा में है। जानें आखिर महिला आरक्षण बिल है क्या और इसके पास होने से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा।

Women Reservation Bill Details:

भारत में कई ऐसे विधेयक हैं जिनपर वर्षों से चर्चा हो रही है, और महिला आरक्षण विधेयक इनमें से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी।

Women Reservation Bill Details:
Women Reservation Bill Details:

खुद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें वे महिला आरक्षण बिल से जुड़ी थीं। हालांकि, इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया था। चलिए, हम महिला आरक्षण बिल के बारे में अधिक जानते हैं।

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महिला आरक्षण बिल क्या है? (Women Reservation Bill in Hindi)

  • देश के संविधान का 108वां संशोधन विधेयक राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई (33%) आरक्षित करने का प्रावधान देता है। इस विधेयक में 33% कोटा के अंदर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है।
  • इस विधेयक में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम शुरू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
Women Reservation Bill in Hindi
Women Reservation Bill in Hindi

महिला आरक्षण बिल का इतिहास (Women Reservation Bill History)

  • पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिससे पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था।
  • इसके बाद, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि इसके बाद भी इस बिल पर बार-बार चर्चा हुई, लेकिन विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। साल 2014 में लोकसभा का समय समाप्त होने के बाद, यह बिल स्वयं ही अमलात्मक रूप से खत्म हो गया।

महिला आरक्षण बिल क्यों है जरूरी? (Women Reservation Bill Importance)

साल 2021 में आई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स 13.5 प्रतिशत गिर गया है। पंचायतों से लेकर विधानसभा में तक, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है।

Women Reservation Bill
Women Reservation Bill

इस वजह से कहा जाता है कि देश की महिलाओं के लिए नीतियां बनाते समय महिलाओं की भूमिका अहम है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

भारत में महिला विधायकों के आंकड़ें (Women in Parliament)

  • आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, और तेलंगाना जैसे राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम महिला विधायक हैं।
  • बिहार (10.70), छत्तीसगढ़ (14.44), हरियाणा (10), झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश (11.66), पश्चिम बंगाल (13.70), और दिल्ली (11.43) विधानसभाओं में 10 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक हैं।
  • मौजूदा समय में लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं, जो 543 की कुल संख्या का 15 प्रतिशत से भी कम है। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14 प्रतिशत है।

 महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो महिलाओं को समानता और जमीनी हकीकत में सुधार लाने में मदद कर सकता है। महिलाओं की प्रतिनिधित्व में कमी से महिलाओं का सोशल, आर्थिक, और पॉलिटिकल डिवेलोपमेंट में परिपूर्ण भागीदारी का अवसर गंवाया जा रहा है।

 

महिला आरक्षण बिल के माध्यम से, महिलाओं को पॉलिटिकल स्कीमों और निर्णयों में उनकी आवाज को सुनने का मौका मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं की प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी दरियादिली और दृढ़ता पॉलिटिकल प्रक्रिया में शामिल होती है। इससे समाज में महिलाओं के प्रति संविदानिक समर्थन और जागरूकता भी बढ़ सकती है।

महिला आरक्षण बिल के माध्यम से, महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों और मौजूदा समाजिक संरचना के खिलाफ उनके संघर्ष का समर्थन देने का मौका मिलेगा। इससे महिलाओं का सामाजिक स्थान और समानता में सुधार हो सकता है, और वे अपने पूरे पोटेंशियल को साकार कर सकती हैं।

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